प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई जनकल्याणकारी फैसले लिए गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पांच बड़े निर्णयों को मंजूरी दी गई, जिनके लिए 52,667 करोड़ रुपये के फंड्स और प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई।
उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी
कैबिनेट ने फैसला किया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 में भी जरूरतमंद परिवारों को सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए 12,060 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। वैष्णव ने कहा कि यह योजना गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का एक मजबूत कदम है, जिसे विश्व स्तर पर सराहा गया है।
तेल कंपनियों और शिक्षा के लिए बड़ा आवंटन
बैठक में तय हुआ कि घरेलू एलपीजी पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, तकनीकी शिक्षा को और मजबूत करने के लिए MERITE योजना के लिए 4,200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
असम-त्रिपुरा और तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा: कैबिनेट ने दी नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
केंद्र सरकार ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 4,250 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य इन राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आर्थिक विकास को गति देना है। इन प्रोजेक्ट्स से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने के साथ-साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, तमिलनाडु में मरकानम से पुडुचेरी तक 46 किलोमीटर लंबा एक आधुनिक चार-लेन राजमार्ग बनाने का फैसला लिया गया है। इस परियोजना पर 2,157 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। यह राजमार्ग क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने, यात्रा समय को कम करने और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हाल की बैठकों के प्रमुख फैसले
31 जुलाई की बैठक
31 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में छह अहम फैसले लिए गए। इनमें दो फैसले किसानों और खाद्य क्षेत्र से जुड़े थे, जबकि चार फैसले पूर्वोत्तर राज्यों में रेल नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए थे।
16 जुलाई की बैठक
16 जुलाई की इस बैठक में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। इस योजना की सूचना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को दिए गए केंद्रीय बजट में किया था। यह योजना 2025-26 से शुरू होगी और अगले छह साल तक चलेगी। इसका उद्देश्य देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। योजना के जरिए फसल उत्पादन में वृद्धि, विविधता, टिकाऊ खेती, आधुनिक भंडारण सुविधाएं और किफायती कर्ज उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा।
स्वच्छ ऊर्जा और ढांचागत विकास को प्रोत्साहन
कैबिनेट ने दो बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन (NIPC) को सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड दिया गया है। साथ ही, नेशनल क्लीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (NCIL) को स्वच्छ प्रौद्योगिकी और नवाचार भंडारण के लिए 7,000 करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है, जो बैटरी, स्मार्ट ग्रिड और नई तकनीकों में निवेश के लिए उपयोग होगी।
